ਕੀ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇਥੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਯੁੱਧ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਓਹਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਰਾਬਰ ਸੰਬਧ ਬਣਾਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੀਨ ਨੇ ਲੀਜ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ CPEC(China Pakistan Economic Corridor) मद्भव ਯੋਜਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸੜਕ ਰਾਂਹੀ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਇਟਲੀ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਚ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਂ ਵੱਖੀ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਉਂ ਗੁਜਰਨੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਨਜਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕਿੰਨੂੰ, ਅੰਬ, ਮਾਲਟਾ, ਆੜੂ ਅਮਰੂਦ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਸੀਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਸੜਕ ਲਾਹੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੇ ਮੁਜਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਲੈਂਡਲੌਰਡਸ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੜਕੀ ਯੋਜਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਧਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਨੇ, ਏਥੇ ਮੁਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਤ 1950 ਚ ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ 1950 ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਹਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਈ ਨਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਕੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਦੂਰੀ 350-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪਰੈਸ ਵੇਅ ਵੀ ਏਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਐਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ
.jpg.webp)
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ
