ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ?

 ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ:

 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਕ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ, ਅਰਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਸਮੀਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਨੇ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਅਜੇ ਸੀਰੀਆ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।‌

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਲੇਗੀ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ! ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੰਨੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਗਜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।